ज्या दिवशी हे सरकार पडेल, त्या दिवशी आम्ही पर्याय देऊ

मंगळवारी झालेल्या बैठकीत विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन दोन दिवस घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला. " सत्तेत येण्यासाठी आम्ही कधी प्रयत्नच केला नाही. आम्ही जनतेला उत्तरदायी आहोत. देशाच्या लोकशाहीच्या 70-72 वर्षाच्या इतिहासात असली सरकारे ही चालत नाहीत. पण आम्ही सरकार पाडणार नाही. हे सरकार आपल्या ओझ्याने निश्चित पडेल. ज्या दिवशी हे सरकार पडेल, त्या दिवशी आम्ही पर्याय देऊ", असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. विधिमंडळाचं अधिवेशन घेण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.

कोरोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. यात आमचं काही दुमत नाही. आम्हीही सरकारला मदत करतोय. पण, कोरोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचं नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचं उद्घाटन होऊ शकतं. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालू शकत. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचं नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन याठिकाणी प्रस्तावित सरकारने केलं . या प्रस्तावाचा निषेध करत कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो आहे,” असं म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.

“महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारची अवस्था यापूर्वी आम्ही संसदीय लोकशाहीमध्ये बघितलेली नाही. आज महाराष्ट्रासमोर प्रचंड प्रश्न आहे. कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती रसातळाला, पण, सरकारला चर्चा नको! शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना विमा मिळालेला नाही.धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला नाही. कोकणातला शेतकरी हा पूर्णपणे अडचणीत आलेले आहेत. याबद्दल चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाला वेळ नाही. विद्यार्थी तणावात चालले आहेत, पण सरकारला चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही. सगळ्यात महत्वाचं ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन घेण्याचं तर सोडा, पण आहे त्या अधिवेशनात चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न दिसतोय.

दोन दिवसांचं अधिवेशन म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न आहे. अनिर्बंध झालेलं प्रशासन आणि मदमस्त झालेले मंत्री, याच्या भरवशावर हा महाराष्ट्र हे चालवणार आणि आम्ही प्रश्नही विचारायचे नाहीत. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाचा आम्ही निषेध करतो. बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. यासंदर्भात सरकारला अधिवेशनात जाब विचारू. आम्ही शांत बसू शकत नाही. लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आणि लोकशाहीची हत्या होत असेल, तर जनतेचा आवाज आम्हाला बनावंच लागेल.

आघाडीतील तिन्ही पक्षातील विसंवादावर भाष्यही केलं. तीन पक्षात विसंवाद आहे, त्यांच्यात एकमेकांवर विश्वास राहिला नाही, हे सर्वांना माहीत आहे. पण तुमच्या भानगडीत जनतेला का खड्ड्यात टाकता ? असा सवाल करतानाच तुम्ही एकमेकांना जोडे मारा, हार घाला, एकमेकांच्या गळ्यात गळे घाला. पण याकरता जनतेला बळी देणं अत्यंत चुकीचं आहे. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचं आणि मराठा समाजाचं आरक्षण गेलं. पण, या सरकारचे मंत्री स्वतः मोर्चे काढत आहे. ज्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, ते मोर्चे काढत आहेत आणि कोर्टात बाजू मांडत नाहीत. अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकार आहे की तमाशा, अशी परिस्थिती जनतेला पाहायला मिळते ,” असा हल्लाबोल फडणवीस यांनी केला.

मुख्यमंत्री आघाडीतील मित्रपक्षांवर नाराज आहेत की नाही मला माहीत नाही. पण जनता सरकारवर नाराज आहे. ही तीन पक्षांची नौटंकी आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणावर काँग्रेसने तलवारी उपसल्या होत्या. त्याचा जीआरही बदलून गेला, सर्व काही झालं. काँग्रेसने तलवारी म्यान केल्या असून गप्प बसले आहेत. केवळ दाखवण्यासाठी काँग्रेस भांडत असते, सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठीच आघाडीतील नेते भांडणाचा दिखावा करून दिशाभूल करत आहेत, सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठीच हे सर्व एकत्र आहेत. असा दावा त्यांनी केला.