राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या पत्राला मुख्यमंत्री ठाकरेंनी दिलं उत्तर...
मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पाठवलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागण्या महत्त्वाच्या असल्याचं राज्यपालांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार कार्यवाही करुन आपल्याला कळवावे, असं राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं होतं. आज मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून पावसाळी अधिवेशन, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका यासंदर्भातही भाष्य केलं आहे.
केंद्राचे निर्देश आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळेच महाराष्ट्राचं पावसाळी अधिवेशन 5 आणि 6 जुलै असे दोन दिवसांचंच घेण्यात येत आहे. डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या टास्क फोर्समधील तज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि केंद्र सरकारने दिलेला सावधगिरीचा इशारा, कोरोनाची दुसरी लाट ओसरलेली नाही, त्यातच तिसऱ्या लाटेची शक्यता आहे. त्यामुळे विचारविनिमयाने हा निर्णय घेतला असल्याचे पत्रात म्हटलं आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जास्त काळ अधिवेशन घेता येणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. सद्य:स्थितीत नरहरी झिरवळ, मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांना अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. तसेच त्यांच्या अध्यक्षपदाखाली नुकतेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाही पार पडले आहे. त्यामुळे सदर निवडणुकीअभावी कोणत्याही सांविधानिक तरतूदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही.कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सदस्यांचे आरोग्य व त्यांची उपस्थिती याबाबत संपूर्ण खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधि मंडळाच्या सर्व नियमांची पूर्तता करुन विधानसभा अध्यक्षांची योग्य वेळेत निवड करण्यात येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने जाहीर केली आहे. मात्र आम्ही पंतप्रधानांची भेट घेऊन ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यसााठी घटनात्मक मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. आपणही पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करावा आणि समाजाला न्याय मिळवून द्यावा. तसंच इम्पिरिकल डाटा मिळवून देण्यासाठीही केंद्राकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंतीही या पत्रात करण्यात आली आहे.
