मराठा आरक्षणप्रश्नी आता इतर राज्यांनाही पाठवणार नोटिसा!, पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी
मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचं स्पष्ट करत केलं. आता १५, १६ आणि १७ मार्चला सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं गेलं असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना देखील नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 102 व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने मते मांडण्यास सांगितलं आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधक राजकारण करत असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. “मराठा आरक्षणाला राजकीय वळण दिलं जाऊ नये. मराठा समाजाला आरक्षणात फायदा मिळावा ही आमची भूमिका आहे. भाजपकडून याला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू असून ते राज्यासाठी चुकीचं आहे. त्यावरून चुकीचे संकेत जात आहेत”, असं नाना पटोले म्हणाले आहेत.
हे ही वाचा... सात वर्षाच्या मुलीने वाचवले पित्याचे प्राण ....
मराठा आरक्षणाबाबत आमचं राज्यसरकारच्या भूमिकेला समर्थन आहे. पण तरीही सुनावणी होणार असेल तर सरकारने मजबुतीने भूमिका मांडली पाहिजे, असं सांगतानाच गेल्या 12 ते 14 महिन्यात मराठा आरक्षणा बाबत सरकारने चुकीचे निर्णय घेतले असून त्यावर योग्यवेळी बोलणार असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
