मराठा आरक्षण : केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अर्थात एसईबीसीमध्ये नव्या प्रवर्गांचा समावेश करण्याचा किंवा नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याच्या आपल्या आधीच्या भूमिकेवरच सर्वोच्च न्यायालय ठाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
राज्यघटनेच्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देणारा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द ठरवला. आरक्षणाचं प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर जाण्याचा मुद्दा देखील या सुनावणीमध्ये महत्त्वाचा ठरला होता.
राज्यघटनेमध्ये १०२ व्या दुरुस्तीच्या माध्यमातून ‘कलम-३४२अ’ चा समावेश करण्यात आला होता. यामुळे केवळ केंद्र सरकारलाच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) निश्‍चित करणे आणि त्यांचा यादीत समावेश करून ती या कलमा अन्वये प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
