मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!; एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे....
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. पगारवाढ आणि अन्य मागण्या मान्य केल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर ३१ मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र, अद्याप कर्मचारी संघटना संपावर ठाम आहे. एसटी कर्मचारी संपाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय दिला. एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. मात्र, तोपर्यंत कामावर रुजू न होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळ कारवाई करू शकते, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली.
एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याची त्रिसदस्यीय समितीने केलेली शिफारस मान्य करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. परंतु संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली होती. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने कामगारांना कामावरून न काढण्याविषयी महामंडळाला सूचना केली. “सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, मात्र, तरी देखील १५ तारखेपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास महामंडळ कारवाईसाठी मोकळे असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.
