नाशिक जिल्ह्यातील लॉकडाऊन 23 मे नंतर शिथिल

‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत राज्य शासनाचे निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी

जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र व बाजार समित्या कोरोना नियमांच्या अधीन राहून सुरु करण्यास परवानगी : पालकमंत्री छगन भुजबळ

नाशिक : जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोरोनाबाधिंताची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असून जिल्ह्याचा पॉझिटीव्हीटी रेटही कमी होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात 12 ते 23 मे पर्यंत लागू असलेला कडक लॉकडाऊन 23 मे च्या मध्यरात्री 12 वाजेनंतर अटी शिथिल करण्यात येणार आहे. परंतू राज्य शासनाने ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत लागू केलेल्या निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्र व बाजार समित्या कोरोना नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या अधीन राहून सुरु करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.

आज पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुंबई येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे कोरोनाबाबत जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, पोलीस आयुक्त दिपक पाण्डेय्, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अपर पोलीस अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर, मालेगाव महानगरपालिकेचे भालचंद्र गोसावी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी, महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.बापूसाहेब नागरगोजे आदी आपल्या कार्यालयातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, जिल्ह्यातील कडक लॉकडाऊनचा सकारात्मक परिणाम गेल्या आठ दिवसात दिसून आला आहे. जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे राज्याचे ब्रेक द चेन अंतर्गत असलेले निर्बंध जसेच्या तसे लागू करुन जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्र व बाजार समित्या कोरोना नियमांची कडक अंमल बजावणी करण्याच्या अधीन राहून सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी. उद्योग सुरु करतांना कारखान्यात येणाऱ्या प्रत्येक कामगार व त्यांच्या कुंटुबियांची जबाबदारी घेत असल्याचे कंपनीचे हमीपत्र घ्यावे. तसेच कारखान्यांमध्ये कोरोनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन कामकाज सुरु करण्यात यावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री भुजबळ यांनी दिल्या आहेत. जिल्ह्यातील लॉकडाऊनमध्ये अत्यावश्यक सेवा सुरु होत्या परंतु यापुढे जीवनावश्यक सेवा राज्य शासनाच्या निर्बंधानुसार सुरु राहतील.

जिल्ह्यातील लॉकडाऊन काळात बाजार समित्या पूर्णत: बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. पंरतू अनेक शेतकऱ्यांचा माल पडून खराब होत असल्याने ‘ब्रेक द चेन’ च्या अनुषंगाने असलेल्या अटी शर्तीच्या अधीन राहून 23 मे नंतर बाजार समित्या देखील सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच बाजार समिती प्रमुखांकडून कोरोना नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, असे हमीपत्र घेण्यात यावे, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता सध्या सुरु असलेल्या कोविड सेंटरच्या सुविधा कायम ठेवण्यात यावी. तसेच तिसऱ्या लाटेत लहान बालकांना धोका अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुषंगाने जिल्हा सामान्य रुग्णालय व महानगरपालिकेने गठीत केलेली टास्क फोर्सच्या सदस्याद्वारे बालकांच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधांची माहिती एकत्रित करुन त्यानुसार नियोजन करावे. तसेच शहरासह ग्रामीण भागातही बालकांसाठी स्वतंत्र कोविड केअर सेंटर सुरु करावेत, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री.भुजबळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

कोरोनानंतर उद्भणाऱ्या म्युकरमायकोसिसच्या आजारावरील उपचारसाठी आवश्यक ऑपरेशन थिएटर्सच्या कामांना गती देण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यात निर्माण करण्यात येणारे ऑक्सिजन जनरेशन प्लांटचेही काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. आरोग्य विभागाने आवश्यक असलेले डॉक्टर्स, परिचारीका व इतर पदांची भरती करुन मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घ्यावेत, असेही पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. कोरोनाचा आलेख कमी करण्यात पोलीस विभागाने चांगली कामगिरी बजावली असून यापुढेही गर्दी होणार नाही व निर्बंधांचे कडक पालन होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याचेही पालकमंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी यावेळी सांगितले की, जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असून जिल्ह्याचा पॉझिटीव्हीटी रेट देखील कमी होत आहे. सध्या रेमडेसिवीर ,ऑक्सिजन, बेड नियोजन सुरळीत आहे. तसेच म्युकरमायकोसिसबाबत टास्क फोर्स कडून आलेल्या सूचना प्रत्येक कोविड रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत. संभाव्य तिसऱ्या लाटेबाबत सर्व नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच 23 मे नंतर जिल्ह्यातील लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर राज्य शासनाने ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत 14 आणि 21 एप्रिल 2021 रोजी राज्यात लागू केलेले निर्बंध जसेच्या तसे लागू राहतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी पालकमंत्री यांना सादर केली.