बालके भविष्याच्या समाजपरिवर्तनाचे शिलेदार – डॉ. नीलम गोऱ्हे
कोरो संस्थेमार्फत बालक अत्याचारसंदर्भातील सर्वेक्षण विषयावर चर्चासत्र
मुंबई : समाजात महिला-बालके-पुरूष यामध्ये विविधस्तरावर समानता प्रस्थापित व्हावी यासाठी अनेक संस्था कार्यरत आहेत. मात्र समाजाच्या प्रगतीसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन एक खिडकी योजनेप्रमाणे काम करणे गरजेचे आहे. बालकांप्रती असलेली समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. आजची बालके उद्याच्या समाज परिवर्तनाचे शिलेदार असल्याचे मत विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
बालकांच्या आणि महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी कार्यरत कोरो या संस्थेने राज्यातील तीन जिल्ह्यातील ५० गावांत बालकांच्या संरक्षणार्थ काम करून, यासंदर्भात मुलांच्या मदतीने सर्वेक्षण आणि संशोधन करून दृकश्राव्य पद्धतीने अहवाल सादरीकरण केले.
उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण कार्य आणि संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याद्वारे महिला व बालकांचे सक्षमीकरण आणि समाजाच्या मानसिकतेत बदल करण्यासाठीच्या कार्यास मदत होऊ शकते. पर्यावरण मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत शाश्वत विकासासंदर्भात युनोने दिलेली उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे. कोरो सारख्या अशासकिय संस्था जे कार्य करीत आहेत ते उपयुक्त असून, बालकांमार्फत अशा पद्धतीने सर्वेक्षण करून संशोधनात त्यांचा सहभाग करून घेणे हे अभिनंदनीय आहे. या शाश्वत विकासासंदर्भात केवळ चर्चा करून थांबणे योग्य नसून संबंधित उपाययोजना ह्या कृतीद्वारे मुख्य प्रक्रियेत आणणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामसभेशी संवाद साधून मदत मिळविणे आणि बालसभा घेण्याची मागणी करणे हे या बालकांनी स्वतः केले आहे. हे विकासाच्या दृष्टीने पडलेले सकारात्मक पाऊल असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. महिला आणि मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध व्यासपीठावरून संस्थांनी काम करताना एकत्र येऊन चर्चा करून उपाययोजना व अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. नंदुरबार, सातारा आणि बीड जिल्ह्यातील ५० गावातील या मुलांनी स्वत:चे प्रश्न मांडण्यासाठी स्वतः कार्यक्रम आखुन संशोधन केले आहे. हा कार्यक्रम प्रत्येक तालुका, जिल्हा आणि राज्यभर होणे गरजेचे आहे. कारण बालकांना आणि महिलांना आपल्या हक्क आणि अधिकारांची जाणीव होणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. समाजपरिवर्तनासाठी केवळ मानसिकता बदलणे गरजेचे नसून ही मानसिकता बदलण्यासाठी कार्यक्रमाची आखणी करून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. क्षमता निर्माण करणारे कार्यक्रम राबविणे काळाची गरज आहे. कुटूंबव्यवस्थेत लोकशाही असली पाहिजे आणि संवेदनशील नाते असलेली कुटूंब आणि समाजव्यवस्था असायला हवी त्यासाठी प्रयत्न करावयास हवे. शाश्वत विकासासाठी नाविन्यपुर्ण संशोधनासाठी राज्य शासनाने यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १०० कोटींचे अनुदान जाहीर केले आहे. महिला व बालकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्‍या संस्थांच्या कार्यास बळ देण्यासाठी निधी देण्यासंर्भात प्रयत्न करण्यात येईल.
बालविवाह, बालमजुरी, लैंगिक अत्याचार, हिंसाचार असे गुन्हे विचारात घेता शासनाचे विविध विभाग या प्रकरणाशी संबंधित असतात. यासंदर्भातील असलेल्या धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काम करणे गरजेचे असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
कोरो संस्थेच्या सुजाता खांडेकर म्हणाल्या, स्त्री पुरुष समानता, मुलांचे अधिकार, संरक्षण, हिंसा, बालविवाह, बालमजुरी यासाठी कोरो गेली १२ वर्षे काम करीत आहे. मुलांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. या सर्वेक्षणमध्ये मुलांवर कौटुंबिक हिंसाचार, आणि मुलांच्या तुलनेत मुलींवर बंधणे जास्त, बालविवाह, बालमजुरीचे प्रमाण आढळून आले. ग्रामसभेपुर्वी बालसभा असावी, ग्रामस्तरीय बाल सुरक्षा समिती यांना संवेदनशील करावयास हवे, बालसुरक्षेच्या वातावरण निर्मितीसाठी आर्थिक तरतुद, बालकांवरील अत्याचारासंदर्भात एक नोंदवही आणि बाल सुरक्षा मार्गदर्शिका संदर्भात असण्याची मागणी या मुलांतर्फे करण्यात आली असल्याचेही श्रीमती खांडेकर यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमास ईडीयुसीओचे आशिष नागोरी, बालकांच्या हक्कासाठी कार्यरत तज्ज्ञ पारो चौजार, दिव्य मराठीच्या पत्रकार दीप्ती राऊत, पोलीस पाटील वैभव डेंबरे, पत्रकार अलका धुपकर आणि तीन जिल्ह्यातून ज्या बालकांनी सर्वेक्षण केले ते आशितोष गिरी, रिशीका डेंबरे, मच्छिंद्र जाधव, सानिया शेख, मनाली इंगले, या बालकांसमवेत महिला आणि मुलांसाठी काम करणारे कोरोमधील सदस्य उपस्थित होते. सूत्रसंचालन नितीन कांबळे यांनी केले.
