लसीकरण : ... अन्यथा होणार ५०० रुपये दंड; 'या' जिल्ह्यात उद्यापासून होणार दंडात्मक कारवाई
लसीकरणाचं प्रमाण वाढवण्यासाठी नियम आणखी कठोर
औरंगाबाद : कोरोनाच्या omicron या व्हेरिएन्टने जगभराची चिंता वाढविली आहे. राज्यात omicron चा धोका वाढत असूनही अनेकजण लसीकरणाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. तसेच काहीजण लसीचा पहिला डोस घेऊन तारीख उलटूनही दुसरा डोस घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. आता अशा नागरिकांवर उद्या ( बुधवार) पासून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या निर्देशानुसार महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी आदेश काढले आहेत.
दुसऱ्या डोससाठी पात्र असणाऱ्यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत लसीकरण करुन घ्यावे, अन्यथा ५०० रुपये दंड ठाेठावण्यात येईल, असे आदेश मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी काढले आहेत. वसुल करण्यात आलेल्या दंडाची ५० टक्के रक्कम ही पोलीस प्रशासन आणि ५० टक्के रक्कम मनपा फंडात जमा करण्यात येणार आहे. १५ डिसेंबरपासून हा नियम लागू करण्यात येणार आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याच्या टास्क फोर्सची आढावा बैठक सोमवारी पार पडली. यामध्ये जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी १५ डिसेंबरपर्यंत लस न घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कोरोना प्रतिबंधक लसीचा एकही डोस न घेता रस्त्यांवर फिरणाऱ्या, तसेच लसीचा दुसरा डोस घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केल्या. लग्नसमारंभाच्या ठिकाणी नागरिकांचं लसीकरण करण्यात यावं. तसेच दुकानदारांनी स्वत:चं आणि दुकानातील कामगारांचं लसीकरण करावं, तसा लसीकरण झाल्याचा फलक दुकानाबाहेर लावावा. तसं न केल्यास दुकान सील केलं जाईल, असंही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे.
ग्रामीण भागात दुसरा डोस न घेणाऱ्या लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे. अशा नागरिकांना लस घेण्यासाठी प्रवृत्त करावं, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहे. औरंगाबाद शहरात आतापर्यंत ८ लाख ४४ हजार नागरिकांनी पहिला डोस घेतला आहे. तर पहिला डोस घेऊन तीन महिने झाल्यानंतरही दुसरा डोस न घेतलेल्या नागरिकांची संख्या ६७ हजार इतकी आहे. तर २ लाख ११ हजार नागरिकांनी अद्याप कोरोना प्रतिबंधक लसीचा एकही डोस घेतला नाही. omicron च्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी जास्तीत जास्त लसीकरण करावं, यासाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात बुधवारपासून या आदेशाची अंमलबजावणी होणार असून यासंदर्भात सोमवारी महापालिका प्रशासकांनी आदेश काढले.