"ते" तीन कृषी कायदे मागे; पंतप्रधान मोदींनी केली घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सकाळी ९ वाजता देशवासियांशी संवाद साधला. यावेळी मोदींनी तीनही कृषी कायदे मागे घेणार असल्याची मोठी घोषणा केली. तसंच आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहनही नरेंद्र मोदी यांनी केलं.
सरकारने तीनही कृषी कायदे चांगल्या हेतूने आणले, परंतु आम्ही शेतकऱ्यांना हे समजावून सांगू शकलो नाही.
आपल्या १८ मिनिटांच्या भाषणात ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी तीन कृषी कायदे आणले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी आम्ही हे केले. फार पूर्वीपासून ही मागणी होत होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही चर्चा व विचारमंथन झाले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, समर्पणाने शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगल्या हेतूने आणला आहे. प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकर्‍यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांतून चर्चा सुरू राहिली. शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
आमच्या तपस्येत काही तरी उणीव राहिली असावी. दिव्याच्या प्रकाशाचं महत्त्व आम्ही समजून सांगू शकलो नाही. कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणार आहे. याची संवैधानिक प्रक्रिया सुरु करणार असल्याचे मोदींनी सांगितले.
झिरो बजेट शेती अर्थात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करणे. एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, भविष्याचा विचार करून अशा सर्व विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
