राज्यातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणे आता होणार सुलभ

मुंबई : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सुधारित सूचनांचा शासन निर्णय निर्गमित केल्याने आता राज्यातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणे सुलभ होणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना व फलोत्पादनमंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.

रोहयोमंत्री भुमरे म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रदान करण्यात आले होते. ते अधिकार पुन्हा सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील मजुरांसोबतच शेतकऱ्यांनादेखील लाभ होणार असून राज्यातील जवळपास 28, 500 ग्रामपंचायतींमधील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ होणार असल्याचे भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत स्थानिक पातळीवर मजुरांना अकुशल स्वरूपाचे काम उपलब्ध करून देतानाच त्यासोबत सामूहिक व वैयक्तिक स्वरूपाची उत्पादन मत्ता निर्माण करावयाची आहे. या अनुषंगानेच स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीचा लाभ योजनेअंतर्गत देण्यात येतो. या विहिरीचा लाभ देण्यासाठी लाभधारकांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. त्यानंतर संबंधित लाभधारकाचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात येतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत सादर करण्यात येतो.

या पद्धतीने कार्यवाही करताना तांत्रिक बाबींमुळे, तसेच पुरेशा मनुष्यबळाअभावी, त्याचप्रमाणे सर्व अधिकाराचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे, कामे मंजूर होण्यासाठी विलंब होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने ही कामे मंजूर करण्यासाठी ग्रामसभेमार्फत सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याऐवजी संबंधित तालुक्याचे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांना प्रदान करण्याबाबत रोजगार हमी योजना विभागास आदेशित केले होते.

या अनुषंगाने अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी याची त्वरित दखल घेऊन वैयक्तिक लाभाच्या सिंचनाच्या विहिरीची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी यांना प्रदान करण्याचे आदेश निर्गमित केले.