... नाहीतर या देशामध्ये फक्त मुडद्यांचं राज्य राहील
मुंबई: देशात कोरोनाची स्थिती गंभीर असून केंद्र सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नसेल वा त्यांचंही नियंत्रण सुटलं आहे. तर हा राष्ट्रीय प्रश्न समजून सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्तरावर एक समिती नियुक्त केली पाहिजे. म्हणजे कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही. ऑक्सिजनपासून लसीकरणापर्यंत, रेमडेसिव्हीर पासून ते बेडस, औषधांपर्यंत केंद्राकडून योग्य प्रकारे नियंत्रण होणं गरजेचं आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन राजकारणविरहीत काम केलं तरच हा देश वाचेल, नाहीतर या देशामध्ये फक्त मुडद्यांचं राज्य राहिलं, असं इशारा राऊत यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना दिला.
कोरोनाच्या प्रादुर्भामुळे देशभरात आरोग्य सेवांवरील ताण प्रचंड वाढला आहे. बेड, ऑक्सिजन, औषधीअभावी रुग्णांचा तडफडून मृत्यू होत आहे. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः याचिका दाखल करून घेत केंद्र सरकारला फटकारलं असून, काही निर्देशही दिले आहेत. आज अनेक राज्यांची परिस्थिती हातबाहेर गेली आहे. लसीकरणाबद्दल अजून स्पष्टता नाहीय, महाराष्ट्राला ज्याप्रमाणात लसींचा पुरवठा व्हायला पाहिजे. तो होत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून लसीकरण केंद्र बंद आहेत. महाराष्ट्र लढतोय… झगडतोय…संघर्ष करतोय. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक योजना आखल्या आहेत. महाराष्ट्राला लढण्याची, संकटाचा मुकाबला करण्याची परंपरा आहे. यातून नक्की आपण बाहेर पडू.” असंही राऊत म्हणाले.
