... खुद्द सुप्रीम कोर्टानेच सरकारला आठवण करून दिली, हे बरं झालं
देशभरात लसीकरण मोहीम सुरु असून सर्वत्र लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. यावर मात करण्यासाठी अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा काढल्या, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचं समोर आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला "लशींसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का?"; असं म्हणत फटकारलं. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी यावर ट्विट करत परिस्थिती समजून घेण्याचं आवाहन केंद्राला केलं आहे.
" भारत हे संघराज्य असल्याची आठवण खुद्द सुप्रीम कोर्टानेच सरकारला करून दिली, हे बरं झालं. प्रश्न उरतो कोर्टाचं म्हणणं सकारात्मक घेऊन आपण त्यात बदल करतो की नाही याचा! राज्या-राज्यात स्पर्धा लावून कोरोनाचं संकट टळणार नाही तर केवळ राज्यांची दमछाक होईल, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावं!" असं ट्विटमध्ये म्हंटलं आहे.
" कोरोनाने थैमान मांडल्याने देशाची अर्थव्यवस्था गडगडली आणि बेरोजगारी वाढली. अशा परिस्थितीत सरकारने कोरोना नियंत्रणावर आधी पूर्ण लक्ष केंद्रित करून राज्यांमध्ये कोणताही दुजाभाव न करता त्यांना मदत करावी. असं केलं तरच कोरोनाच्या संकटावर आपण मात करू शकू!" असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
