.... याचे भान महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने ठेवले तर जनतेवर उपकार होतील

‘व्यापार, उद्योग, राजकारण जिथल्या तिथं राहील. माणूसच जिवंत राहिला नाही तर काय कराल?’

सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेची भाजपावर टीका

" आज कोरोनाची परिस्थिती आधीपेक्षा जास्त गंभीर झाली आहे याचे भान महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने ठेवले तर जनतेवर उपकार होतील. महाराष्ट्रात शनिवारी 59,411 इतक्या नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद झाली, 309 रुग्णांचा मृत्यू झाला. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसारखी ठिकाणे हॉटस्पॉट बनली. देशातला कालचा आकडा दीड लाखावर गेला. हे चित्र धक्कादायक आहे. त्यामुळे या संकटाकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहायला हवे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री नाही याची किंमत महाराष्ट्राच्या जनतेने का मोजावी? आणि बाजूच्या गुजरात राज्यात भाजपचे राज्य असूनही तेथे कोरोना आटोक्यात आला असे नाही. उलट सुरत, अहमदाबादेत कोरोनाचे रुग्ण रस्त्यावर, फुटपाथवर पडेपर्यंत प्रकरण हाताबाहेर गेले आहे" असं म्हणत शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधला आहे.

"महाराष्ट्रात आयसीयू, व्हेंटिलेटर, बेडचा तुटवडा सुरू आहे. सरकारी आणि खासगी इस्पितळांत फक्त 117 बेड शिल्लक आहेत. नांदेड जिह्यातील देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे विद्यमान आमदार रावसाहेब अंतापूरकर यांचे कोरोनामुळे निधन झाले, शिवसेनेच्या नाशिकमधील नगरसेविका कल्पना पांडे कोरोनामुळे जग सोडून गेल्या. सरसंघचालक मोहनराव भागवत कोरोनामुळे इस्पितळात आहेत. सामान्य जनता हवालदिल आहे. व्यापार, उद्योग, शाळा, राजकारण, मंदिर, मशिदी जिथल्या तिथेच राहतील. मात्र माणूसच जिवंत राहिला नाही तर काय कराल? या जगात माणसाच्या जीवाशिवाय दुसरे काहीच मोलाचे नाही. ना ईश्वर, ना धर्म, ना पैसा, ना राजकारण! तेव्हा कोरोना संकटप्रश्नी कोणीही राजकीय धुळवड करू नये हेच बरे" असं आवाहनही शिवसेनेनं केलं.

महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे, पण बाजूच्या गुजरातमध्ये लसीचा महापूर आहे. कोरोना काळात महाराष्ट्राचीच काय, देशाचीच अर्थव्यवस्था कोसळली हे मान्य करावेच लागेल, पण त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे केंद्राकडून काही राज्यांना मिळत असलेली सापत्न वागणूक. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी परखडपणे सांगितले आहे की, महाराष्ट्राला पीपीई किटस्, एन-95 मास्क आणि व्हेंटिलेटर अशी महत्त्वाची वैद्यकीय उपकरणे पुरविण्यात सापत्न वागणूक देण्यात आली. रेमडेसिवीर औषधाचादेखील तुटवडा आहेच व त्यासाठी जिल्हास्तरावर कंट्रोल रूम उभारावे लागत आहे. काही ठिकाणी रेमडेसिवीरचा काळाबाजार सुरू आहे. ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचे हाल सुरू आहेत. हे चित्र बरे नाही.

15 एप्रिलनंतर राज्याची कोरोना स्थिती गंभीर होईल असे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हेच जेव्हा सांगतात तेव्हा त्याचे गांभीर्य विरोधी पक्षाने समजून घेतले तर बरे होईल. ‘अर्थचक्र की अनर्थचक्र?’ यावर तत्काळ निर्णय घ्यायलाच हवा. कोरोनाचे निर्बंध लावताना ज्यांचे हातावर पोट आहे त्या गरजूंचा विचार करावाच लागेल. रोजगार बंद होईल, मोठा वर्ग पुन्हा नोकऱया गमावेल. लहान दुकानदार, फेरीवाले यांच्या जीवनाची गाडी थांबेल व त्यातून अस्वस्थता, असंतोषाची ठिणगी पडेल. अर्थात फडणवीस चिंता व्यक्त करतात त्याप्रमाणे उद्रेक वगैरे होईल असे वाटत नाही. लोकांना समजावण्याचे काम जसे सरकार पक्षाचे आहे तसे विरोधी पक्षाचेही आहे.

लॉक डाऊनमुळे ज्या गोरगरीबांचे पोट मारले जाणार आहे, त्यांना जगण्यापुरती आर्थिक मदत करावी व अशा गरजूंच्या खात्यात थेट रक्कम जमा व्हावी ही सूचना चांगली आहे व त्या कामी केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सरकारला सढळ हस्ते मदत करावी लागेल. केंद्र सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही, पळ काढता येणार नाही. शेवटी देश मोदींच्याच नावाने चालत आहे व प्रत्येक लसीपासून लॉक डाऊनपर्यंत ‘मोदी नामा’चाच उत्सव सुरू असताना राज्यांना मदत करून उत्सवाचे रंग अधिक तेजोमय करणे हे केंद्राचेच कर्तव्य ठरत नाही काय? राज्यातील विरोधी पक्षाने दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्राची ही बाजू भक्कमपणे मांडली तर राज्यहिताचे श्रेय त्यांनाच मिळेल व लॉक डाऊन झाले तरी जनतेला दिलासा देता येईल. काळ मोठा कठीण आला आहे म्हणून हे सांगायचे! असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.