... राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असं भासवलं आहे; त्यात काही तथ्य नाही

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा नुकताच विस्तार करण्यात आलेला असून यावेळी नव्याने सहकार खातं तयार करण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार देण्यात आल्याने सध्या राज्यातील सहकार क्षेत्रामध्ये दबदबा असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नसल्याचे सांगितले. .बारामती येथील निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे असं शरद पवार यांनी स्पष्ट सांगितलं. महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असं भासवलं आहे. त्यात काही तथ्य नाही. तसेच सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही. दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो, तेव्हाही हा विषय होता आणि आताही आहे,” असं शरद पवारांनी यावेळी सागितलं.

विधानसभेचं अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होतं आणि ते काँग्रेसकडेच राहणार आहे. त्यामुळे कोणीही काही बोलायचा संबंधच येत नाही. आम्हा तिन्ही पक्षांना काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे. त्या निर्णयावर आम्ही कायम आहोत,” असं शरद पवारांनी सांगितलं. दरम्यान समान नागरी कायद्यासंदर्भात बोलताना त्यांनी केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत यावर भाष्य करणं योग्य राहणार नाही असं म्हटलं आहे.

काँग्रेसच्या स्वबळाच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना पवार म्हणाले, “प्रत्येकजण आपला राजकीय पक्ष मोठा करण्याच्या प्रयत्नात असणार. काँग्रेसने भूमिका घेतली असेल तर त्यात काहीही चुकीचं नाही. आम्ही सरकार एकत्र चालवतो, याचा अर्थ आम्ही पक्ष एकत्रित चालवत नाही. आम्ही प्रत्येकजण पक्ष वेगळ्या पद्धतीने चालवतो. प्रत्येकाला आपल्या पक्षाची व्याप्ती वाढावी अशी इच्छा असणार. यात काहीही चुकीचं नाही. त्यामुळे यात गैरसमज असण्याचं काहीही नाही. सरकार एक विचारानं आहे की नाही हे महत्वाचं आहे,”