महाराष्ट्राला एक न्याय आणि गुजरातमध्ये दुसरा न्याय का?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर आता लोकसभा, राज्यसभेतही त्याचे पडसाद उमटले आहेत. भाजपा खासदारांकडून महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत पत्रकारपरिषद घेऊन भाजपच्या आरोपांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. नरेंद्र मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना आयपीएस अधिकारी संजीव भट आणि अधिकारी शर्मा यांनी तत्कालीन सरकारवर अशाच स्वरुपाचे गंभीर आरोप केले होते. तेव्हा त्यांचे राजीनामे का घेतले नाही? महाराष्ट्राला एक न्याय आणि गुजरातमध्ये दुसरा न्याय का? असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
“राज्यसभा, लोकसभेत गोंधळ घालत सरकार बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्रावर इतका विश्वास ठेवून राजीनामा मागितला जात असेल तर मला विचारायचं आहे की, गुजरातमध्ये मोदी मुख्यमंत्री असताना आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, प्रदीप शर्मा यांनी वारंवार अशी पत्रं लिहिली आहे. तर मग त्या पत्राच्या आधारे गुजरात सरकारचे माजी मुख्यमंत्री किंवा सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करणार आहात का ? संजीव भट्ट यांनी केलेले आरोप परमबीर सिंह यांच्यापेक्षाही गंभीर होते. तुम्ही संजीव भट्टला जेलमध्ये टाकलं. तर मग महाराष्ट्रात वेगळा न्याय आणि गुजरातमध्ये वेगळा न्याय का? ही कोणती राज्यघटना आहे?,” अशी विचारणा संजय राऊत यांनी केली आहे.
“परमबीर सिंह कोर्टात गेले असतील तर चांगली गोष्ट आहे. राज्यसभेत सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सदस्य असून त्यांचं वक्तव्य मी वाचत होतो. सुप्रीम कोर्टात कोणालाही न्याय मिळत नाही, याचा अर्थ सुप्रीम कोर्ट दबावात काम करतं असं ते म्हणाले होते. मग परमबीर सिंह हेदेखील न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर असाच दबाव आणू पाहत आहेत का, असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
