ट्विटरला केंद्र सरकारचा इशारा! अन्यथा...
२६ मे पासून देशात सोशल मिडिया ( ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप) कंपन्यांसाठी नवी नियमावली लागू करण्यात आली. तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने या नियमावलीमधील तरतुदींचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली होती. मात्र, ट्विटरनं अद्यापही या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे.
याआधी २६ मे आणि २८ मे रोजी केंद्र सरकारने ट्विटरला पत्र पाठवून देखील योग्य ती अंमलबजावणी न केल्याबद्दल या नोटिशीमध्ये ट्विटरला समज देण्यात आली आहे.ट्विटरने नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच, ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता हा देखील एका लॉ फर्मचा आहे
. नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. तसं न केल्यास, आयटी कायदा २००० च्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला देण्यात आलेलं संरक्षण काढून घेतलं जाईल आणि आयटी कायदा, तसेच भारतीय दंड विधानाच्या कलमांनुसार कारवाई होण्यास ट्विटर पात्र ठरेल’, असा इशारा केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे.
