'या' राज्यात समान नागरी कायद्याला मंत्रिमंडळाने दिली मंजूरी!; विधानसभा अधिवेशनात प्रस्ताव मांडला जाणार
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. रविवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहितेच्या मसुद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
6 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तराखंड सरकारने समिती स्थापन केली होती. त्यामुळं समान नागरी कायदा मंजूर करणारं उत्तराखंड हे पहिलं राज्य ठरणार का ? अशी चर्चा आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल. घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू करावा असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मांडल्याचं देखील दिसून येतं. केशावानंद भारती खटल्यापासून ते सरला मुद्नल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार यावर भाष्य केलं आहे. मात्र आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही.
