देश एक, लस एक ; दर वेगवेगळे कसे?; उच्च न्यायालयाची केंद्रासह सीरम, भारत बायोटेकला नोटीस
१ मे पासून १८ वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लस उत्पादक कंपन्यांनी लसीचे दर नुकतेच जाहीर केले आहेत. केंद्र सरकारला एक दर, राज्यांना दुसरा दर तर खासगी रुग्णालयांना वेगळा दर जाहीर केला आहे. लसींच्या या दरांसंदर्भातील मुकेश शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज (गुरुवार) राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीदम्यान न्यायमूर्ती सबीना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक यांना लसींच्या दरांमध्ये असणाऱ्या तफावतीसंदर्भात नोटीस पाठवून प्रश्न विचारला आहे. पुढील सुनावणी आता १२ मे रोजी होणार आहे.
देशामध्ये एकाच प्रकारच्या लसीसाठी तीन वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारला कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन १५० रुपयांना मिळणार आहेत. मात्र राज्यांना कोव्हिशिल्ड ४०० तर कोव्हॅक्सिन ६०० रुपयांना आणि खासगी रुग्णालयांना कोव्हिशिल्ड ६०० तर कोव्हॅक्सिन १२०० रुपयांना दिली जाणार आहे. अशाप्रकारे वेगवेगळे दर ठेऊन केंद्र सरकार आणि खासगी कंपन्या संविधानातील कलम १४ आणि २१ चं उल्लंघन करत आहेत, असा युक्तीवाद शर्मा यांचे वकील अभय भंडारी यांनी केला. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केल्याचं या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आलं. तसेच पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये ९०० ते एक हजार कोटींचा निधी असल्याची शक्यता आहे. असं असताना केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशात मोफत लसीकरण मोहीम राबवली पाहिजे. केंद्राने सुरुवातीपासून लसीकरणासाठी तयारी केली आहे तर मोफत लसीकरण करण्यात आलं पाहिजे, असं या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.
